सरकार रेडियो बचाउने हो भने सम्पुर्ण शुल्क छुट र लोककल्याणकारी विज्ञापन बृद्धि

विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले अहिले संसार विग्रेको घडि जस्तो ठप्प भएको छ । तर तपाई हामीलाई सूचना दिने रेडियोहरु भने जनतन चलिरहेका छन र देश विदेशका खवर सुनाइ रहेका छन । स्वस्थ्य कमी,सुरक्षा निकाय पछि सञ्चार क्षेत्र सबै भन्दा धेरै जोखिममा रहेको कुरामा कसैको दुइ मत छैन । सरकारको अहिले जुन ब्यवहार गरिरहेको छ,यहि ब्यवहार रहिरह्यो भने तपाईले सुन्न ब्यान्डविथमा एक दिन स्वा….. स्वा…… आवाज नआउला भन्न सकिन्न ।

अहिले तपाइहरु सबै घरमा हुनुहुन्छ । समय विताउन अत्यन्तै कठिन पक्कै भएको छ । तर तपाईको सबै भन्दा नजिकको सञ्चार साथी रेडियो बनेको अबश्य छ । साच्ची हजुरहरुले विर्सनु भयो कि छैन ? भुकम्प गएको बेला पनि रेडियोले यसरीनै आफ्नो साथी बनाएका थिए धेरैलाई । जव जव अफ्टेरो पर्छ तव तपाईको मिल्ने साथी बन्छ रेडियो ।

हजारौं रेडियोकर्मी सयौं रेडियोमा काम गरिरहेका छन । रेडियोमा मात्र होइन सञ्चारका अन्य माध्यमका सञ्चारकर्मीहरु समेत जोखिम मोलेरै भए पनि आफ्ना दायित्व निभाएका छैन् ।

रेडियोका एसोसिएसनका अनुसार यो लेख लेख्दा सम्म कोरोनाका कारणले कुनै पनि रेडियोले आफ्नो प्रशारण बन्द गरेका छैनन् तर अत्यन्तै अफ्टेरो अबस्थामा भने छन । सरकारले बेला बेलामा रेडियोहरुको भुमिकालाई प्रशंसा गरेको छ तर खाँसै आर्थिक सहयोग भने गरेको छैन ।

अहिले नेपालमा ५ सय भन्दा धेरै रेडियोहरु नियमित सञ्चालनमा छन जसले अत्यन्तै कठिन अबस्थामा पनि आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएका छन । भुकम्पका बेला रेडियोले खेलेको भुमिकालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नविकरण र रोयल्टीमा पचास प्रतिशत छुट दिएको थियो जुन छुट पर्याप्त नभए पनि विसको उन्नाइस अवश्य थियो । भुकम्पको बेला बल्ल बल्ल जोगायका रेडियोहरु अहिले फेरी भिरमा छन जसलाई जोगाउने पर्ने छ ।

केन्द्रिय विज्ञापन प्राय ठप्प जस्तै छन । स्थानीय विज्ञापनहरु नविकरण हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी र फिक्स कष्ट तिर्न पनि रेडियोहरुलाई निकै कठिन भइरहेको छ । त्यस माथी सुरक्षाका कुनै पनि साधन नहुँदा रोग संक्रमण्को त्रास पनि उस्तै छ ।

यसै त जटिल मोडमा रहेका नेपालका रेडियोहरुले ९० प्रतिशत भन्दा धेरै जनताको पहुँच राख्छन । कामको बेला रेडियोलाई खोज्ने सरकारले दुखका बेला अविभावकत्व निर्वाह गर्न भने सकेको छैन । अत्यन्तै भरपर्दो सूचनाको माध्यम रेडियोलाई यो लकडाउनमा जोगाउन र रेडियोलाई अझ प्रयोग गर्नको लागि सरकारले निम्न कुरामा अध्यान दिनु जरुरी छ ।

१.नविकरण पुर्णरुपमा छुट
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरर्गतका जिल्ला हुलाका,प्रदेश सरकार र सूचना विभागले रेडियो नविकरणबाट करोडौ रकम उठाउछन । अहिलेको यो अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले रेडियोहरुको नविकरणलाई शत प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा केहि राहत पुग्ने छ । रेडियोहरुको लागी यत्ति गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारले निकै राहत हुने छ । अब आँउने असारमा रेडियोहरुले अनिवार्य नविकरण गर्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला सम्म सरकारले यो सहयोगको घोषणा अवश्य गर्ने छ । आसा गरौं ।

२.रोयल्टीमा सत प्रतिशत छुट
आफ्नो कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रेडियोहरुले रोयल्टी बापत सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । यस रकमलाइ पनि सरकारले छुट गरिदिनु पर्ने धेरै रेडियोहरुको माग रहेको छ । यसै पनि यो रोयल्टी लिनु रेडियोहरुको लागि अन्याय भएको बेलाबेलामा कुरा उठ्दै आइरहेको छ । सके यसलाई सँधैका लागी नभए पनि यो बर्षको लागी छुट गर्नु आवश्यक छ । यसले पनि करोडौको राहत रेडियोलाई मिल्ने छ ।

३.विघुत, टेलिफोन र इन्टरनेटमा छुट

सरकारले रेडियोहरुलाई अहिले घरायसी ग्राहकको रुपमा राखेको छ जुन अत्यन्तै अन्याय हो । विद्युत नियामक निकायले अहिले नयाँ दररेट लागु गर्दै छ, पक्कै पनि यसमा रेडियोलाई सेवामुलक संस्थाको सूचिमा राखिने छ तर अहिले भने सरकारले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत विद्युत महसुलमा छुट दिनु पर्ने देखिन्छ । कम्तीमा पनि लकडाउन अवधिको महसुललाई छुट दिन सकियो भने पनि रेडियोलाई राहत पुग्ने छ । त्यस्तै रेडियोहरुको लागी टेलिफोनमा पनि छुटको ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । सबै रेडियोहरुले फोन प्रयोग गरेका छन जसमा हजारोै महसुल उठ्ने गर्दछ । लक डाउनको अवधिभरीको लागि भए पनि सञ्चार माध्यमहरुलाई महसुल छुटको ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले सबै रेडियोहरुले अनलाई प्रशाण तथा अन्य प्रयोजनको लागी इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन । यो समय इन्टरनेटको विल भुक्तानी गर्न पनि सम्भव छैन त्यहि भएर पनि यसमा रेडियोहरुलाई पुर्णरुपमा छुट दिने पर्ने देखिन्छ ।

प्रविधिको विकाससँगै रेडियोका क्षेत्र पनि बढिरहेको तर यसको साथै चुनौती पनि सँगै आइरहेको छ । नेपालका ठुला ठुला परिर्वतनहरुमा रेडियोहरुको भुमिका अतुलनी रहेको कुरामा मात्र सिमित भइरहेका छन अब यो समय समस्यामा परेका रेडियोहरुलाई पनि सहयोग गर्नु पर्ने समय हा,े त्यसैले सरकारले समयमै रेडियोको बेदना सुनोस र बुझोस ।