मेरो पत्र सरकारलाई

अधिवक्ता –  तीर्थराज जोशी

प्रिय सरकार !
म यतिखेर कुनै दलको कार्यकर्ता या दलीय मानकिताले गाँजेको झोले या कुनै दलको भजनमण्डलीको सदस्य होइन, आम नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि आवाजका रुपमा यी विषयहरु फलाक्दै छु । म मेरो आस्थाको राजनीतिक चिन्तन र कुनै वाद या प्रणालीको सेराफेरोमा नभई शुद्ध मगजबाट अनुप्राणित शब्दहरु ओकल्दै छु । यतिखेर म मेरो देशको सरकारलाई गणितीय मापदण्डका आधारमा दुई तिहाइको सरकार भनेर होइन जनताको संरक्षकत्व निर्वाह गर्ने अभिभावकका रुपमा हेर्दै छु । म मात्र होइन बहुसङ्ख्यक नेपालीहरुको दृष्टिकोण यही हो । काम गर्ने क्रममा विविध खाले चुनौती र समस्याहरु देखिन्छन् नै । सबै समस्याहरु क्षणभरमा समाप्त पनि हुँदैनन् । त्यसमा पनि सरकारको कार्य योजना र नीतिमा जनताको सहयोग, साथ र समर्थनको खाँचो रहन्छ । म अहिले सरकारले विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन नसकेकोमा रोष व्यक्त गरिरहेको छैन । न त रेलमार्ग र पानीजहाजको कुरा उठाउँदै छु । मेरो प्रश्न केवल हामीले झेल्दै गरेको आपतकालीन स्थितिको हो र यो मेरो मात्र नभई तमाम स्वदेशी र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको प्रश्न हो ।

संसार हल्लाउने गरी आतंक फैलाउँदै गरेको कोभिड १९ का कारण जनतामा देखिएका समस्याहरु हेर्दा हाम्रो देशको सरकारको अभिभावकीय भूमिकामा तमाम प्रश्नहरु ओइरिन थालेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण रोक्नका लागि लक डाउनलाई प्रमुख हतियारका रुपमा लिएको सरकारले अन्य समस्याहरुमा संवेदनशील बन्न नसकेका प्रशस्त प्रमाणहरु बाहिरिँदै गरेका कुराहरु यत्र तत्र सर्वत्र छन् ।

पहिलो कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बाहिर रहेर चर्को मूल्यका औषधीजन्य सामग्रीहरु खरिद भए, जुन निर्लज्जताको पराकाष्टा हो । जनताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलबाडले सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति देखियो । सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरुबाट भएको यो अनियमितता र अत्याचारका कारण सामान खरिद प्रकरणमा सेनाले जिम्मेवारी लिनु पर्ने कुराहरु आए । यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा पनि राज्यको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनेहरुले सरकारको गौरव र गरिमालाई समाप्त गर्दै राज्यलाई रुग्ण बनाउने काम गर्दैछन् । आखिर यो किन भयो ?
दोस्रो आम श्रमिक वर्गका समस्याप्रति राज्यको आँखा निकै कमजोर देखियो । देशका विभिन्न भागमा बालबच्चासहित राजमार्गमा देखिएको कहालीलाग्दो दृश्यमा सरकारले आँखा पु¥याउन सकेन । चिउरा, चाउचाउ र पानीको बोतल बोकेर चार पाँच दिनको पैदल यात्रामा लामबद्ध महिला, पुरुष र बालबालिकाका तस्वीरहरु कारुणिक त छँदै छन् उनीहरुको अनुहारमा राज्यविहीन नागरिकको स्पष्ट झल्को भेटिन्छ । यो समस्यामा राज्य किन मौन छ ?

तेस्रो ठूलो समस्या छिमेकी मुलुक भनिएको भारतबाट स्वदेश फर्किने तमाम नेपालीहरु बाटोमा रात बिताउँदै छन् । महाकालीमा पौडी खेलेर देश पस्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति उनीहरुको बनेको छ । आपतकालीन स्थितिको सामना गर्नु पर्ने कुरामा सरकार पहिले नै जानकार थियो तर योजना र व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण स्थिति अझ असहज बन्यो । क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि सम्बन्धित सरकार किन अग्रसर हुन सकेन ?

चौथो कुरा सरकार एकाहोरो लकडाउनमा रुमलिएर सम्वेदनशील बन्नु पर्ने पाटोमा कमजोर रहेको अवस्था देखिन्छ । केही ठाउँमा औषधी लिएर बाटोमा हिँड्दै गरेका बिरामी र खाना खाएर फर्किदै गरेका डाक्टरमाथि अमानवीय व्यवहार देखियो । लकडाउनको पालना अवश्य पनि जरुरी छ । तर अत्यावश्यक कुराहरु र सम्वेदनाजन्य कुराहरुमा आक्रोसित बनेर जोसुकैमाथि जाइलाग्नुले केही सरकारी संयन्त्रहरुको कमजोरी देखिन्छ ।

अझ सम्वेदनाकै विषय कोट्याउँदा भारतमा नोकरी गर्न गएका एक नेपालीले कैयौँ रात नेपाली सीमा पारि बिताएको र आमा बितेको खबर सुन्दा स्वदेश पस्न लाख बिन्ती गर्दा पनि कसैले नसुनेको अवस्थामा त्यही माटोमा आमाको किरिया बसेको त्यो करुणाजन्य रोदन महसुस गर्न नसक्ने सरकारले आफूलाई अभिभावकको रुपमा परिभाषित गर्नु लज्जास्पद छ । प्रदेशका दरबार र सिंहदरबारमा सेतो लुगा लगाउनेहरुले त्यो सेतो लुगा नियाल्न सकेनन् । आखिर किन ?
आयाम र आकारको हिसाबले हेर्दा अहिले सरकार पत्र पत्रमा छ । तह तहमा छ तर समस्यामा परेकाहरुको आवाज सुन्ने सरकार खै ? असहज परिस्थितिसँग लडिरहेकाहरुको कारुणिक दृश्य नियाल्ने सरकार खै ? रोगभन्दा पनि भोकका कारण सडकमा अलपत्र परेकाहरुको मिहिन आवाज सुन्ने सरकार खै ? सरकार ! लेख्नु पर्ने विषय धेरै छन् अब ती विषयहरुमा मात्र नअलमलिई आपतकालीन यस स्थितिमा सक्रीय, सशक्त र संवेदनशील अनि विवेकी बन्न आग्रह छ ।